नई दिल्ली: कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पिछले 2 माह से लगातार दिल्ली बार्डर पर धरना दे रहे किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा की जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

इन याचिकाओं में मांग की गई है कि इस हिंसा की जांच के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। साथ ही एक याचिका में इस हिंसा की एनआईए जांच की भी मांग की गई है।

चीफ़ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है।