देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से पूछा कोविड से निपटने के लिए क्या है नैशनल प्लान
Supreme Court strict about rising corona cases in the country, asked the government what is the national plan to deal with Kovid

देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से पूछा कोविड से निपटने के लिए क्या है नैशनल प्लान

नई दिल्लीः देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सुप्रीमकोर्ट सख्त हो गया है और केंद्र सरकार से सवाल कर पूछा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए नैशनल प्लान क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, वहीं कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है. इसमें पहला- ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा- दवाओं की सप्लाई, तीसरा- वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा- लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं. अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कल होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में छह अलग-अलग हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसलिए ‘कंफ्यूजन और डायवर्जन’ की स्थित है. दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता, इलाहाबाद और ओडिशा- 6 हाई कोर्ट में कोरोना संकट पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने की बेंच ने कहा कि, ‘यह ‘कंफ्यूजन और डायवर्जन’ कर रहा है, एक हाई कोर्ट को लगता है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता है, एक को लगता है कि उनका अधिकार क्षेत्र है।